لديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ثلاث محاكم، هي: المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الإدارية، وتختص المحكمة الإدارية العُليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، وتتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظامًا. وتختصالمحاكم الإداريةبالفصل في عدد من القضايا، ومنها: الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والع...
مركز تهيئة الدعاوى ، هو مركز يقدم خدمة الإسناد القضائي للدوائر القضائية في المحاكم بالمملكة العربية السعودية، ويرفع جاهزية ملف القضايا، مما يحسن جودة مخرجات دوائر القضاء، ويعجل إنهاء القضايا، دشنته وزارة العدل في 24 شوال 1443هـ/25 مايو 2022م. أهداف مركز تهيئة الدعاوى يهدف مركز تهيئة الدعاوى إلى تحسين طريقة وجودة تقديم الخدمات العدلية، وتفعيل منظومة القضاء المؤسسي وترسيخها، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم والدوائر القضائية، والوصول لمستوى عالٍ من رضا المستفيدين. كما يسهم المركز في تحسين ...
ماراثون التطوع القانوني، هو مبادرة تطوعية، أطلقتها الهيئة السعودية للمحامين ، بهدف تفعيل المسؤولية المجتمعية للمحامين، ودعم العدالة الوقائية، وزيادة مستوى الوعي المهني، بتقديم عدد من الخدمات القانونية من محامين ممارسين لرواد الأعمال والمجتمع، بالتعاون مع لجان المحامين التابعة لها، وبمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية. أقيمت النسخة الأولى من الماراثون في الفترة من 3 محرم 1440هـ/13 سبتمبر 2018م حتى 13 محرم 1440هـ/23 سبتمبر 2018م، بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون وحتى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة. وت...
هو مركز يتبع وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ، يختص برصد مؤشرات أداء الوزارة رقميًّا في المدن السعودية ، ويظهر نتائج المدن الأعلى مستوى، كما يتيح للمرافق العدلية الاطلاع على المعلومات ونتائج المؤشرات، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء. أسهمت متابعة مركز العمليات العدلي في زيادة نسبة القضايا القادمة عن طريق مكاتب المصالحة، وتقصير مدة الحكم في قضايا الاستئناف، والمباشرة في القضايا التي لم تُقيّد بموعد، إلى جانب التقليل في عدد الجلسات، وتقليص مدة إغلاق القضايا. يؤدي المركز مهمته من خلال 109 مؤ...
مركز تدقيق الدعاوى، هو مركز حكومي، يتبع لوكالة الشؤون القضائية في وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، يعمل على تدقيق صحائف الدعوى والطلبات القضائية في محاكم الدرجة الأولى ومراجعتها وتدقيق محتواها والتأكد من اكتمال متطلباتها، أنشئ المركز في 16 ربيع الأول 1441هـ/13 نوفمبر 2019م. أهداف مركز تدقيق الدعاوى يهدف مركز تدقيق الدعاوى إلى خدمة المستفيدين من خلال رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة المختصة، إذ يعمل وفق مسار يضمن ارتقاء العمل في ...
المحاكم في السعودية، هي جهات تختص بالفصل في القضايا والمنازعات والجرائم بالمملكة العربية السعودية، وفق قواعد اختصاصاتها المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. وتتكون المحاكم في السعودية من المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى التي تشمل المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العمالية. تأسيس النظام القضائي في السعودية عرفت السعودية إجراءات التقاضي النظامية عندما أسس الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ...
القضاء في السعودية، هو إحدى السلطات الثلاث في المملكة العربية السعودية ، إلى جانب السلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية، وهو سلطة مستقلة، ونص النظام الأساسي للحكم في السعودية على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائيَّة. تأسيس القضاء في السعودية يعود تاريخ تأسيس القضاء في السعودية ، إلى عام 1344هـ/1926م، حيث أسس الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رئاسة قضاء واحدة في مكة المكرمة بالمنطقة الغربية، للإشراف على قضاء محاكم الحجاز وما يتبعه، وعين قضاة منفردين في المدن الرئيسة بن...
تختص كتابات العدل في المملكة العربية السعودية بتوثيق انتقال ملكية العقارات، وعقود الشركات، وقبول المنح السكنية والزراعية، والوكالات المبنية على الإقرار، والرهون وفكها، كما تُوثّق فسخ الوكالة أو العدول عنها من قبل الوكيل أو الموكل، والكفالة وفكها، وقسمات التراضي بين البالغين. قُسّمت كتابات العدل إلى أولى وثانية ومتنقلة بسبب ارتفاع معدلات الأعمال في المدن الكبيرة، فأصبح لكل منها اختصاصات معينة، إذ تختص كتابة العدل الأولى بكل ما يتعلق بتوثيق الثروة العقارية ونقل الملكية بجميع الطرق، وإنهاء إجراءات...
صندوق النفقة، هو صندوق تابع لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية، يعمل على توفير النفقات الأساسية للأسر التي امتنع المُنفِق عن دفع النفقة الواجبة لها عليه شرعًا، وذلك خلال فترة التقاضي وانعدام الاستقرار الأسري. ويحصّل الصندوق ما دفعه من المُنفَّذ ضده. تأسيس صندوق النفقة أُنشئ صندوق النفقة بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء في عام 1438هـ/2017م، ويتمتع بشخصية اعتبارية وله ميزانية مستقلة، ويرتبط بوزير العدل، الذي يرأس مجلس إدارته، ويقع مقر الصندوق في وزارة العدل. أهداف صندوق النفقة يعمل صندوق الن...
مشروع المحاكم النموذجية، هو مشروع تطبيق القضاء المؤسسي في محاكم المملكة العربية السعودية، أطلقته وزارة العدل في 25 رجب 1440هـ/1 أبريل 2019م، بهدف الانتقال من الحلول التقليدية في معالجة التحديات، وتحسين وتطوير بيئة العمل في المحاكم، وتطبيق الهوية المعيارية الموحدة فيها.ووصل عدد المحاكم النموذجية في مناطق السعودية إلى 26 محكمة حتى جمادى الأولى 1445هـ/نوفمبر 2023م. مراحل مشروع المحاكم النموذجية أطلق النموذج التشغيلي للمحكمة النموذجية، بعد اعتماد بنائه على أبعاد استراتيجية وتشغيلية، شملت 18 مكونً...
للمجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية عدة مهام تنظيمية وإدارية وإشرافية وتطويرية، في كل ما يتعلق بشؤون القضاء وأنظمته وآلية عمله وموظفيه، وللمجلس الإشراف على ما يخص المحاكم وعملها، والقضاة وتعيينهم ومراقبة عملهم، واتخاذ أي إجراء بحقهم وآلية عمل التحقيق والتفتيش. ويمتلك المجلس الأعلى للقضاء الحق في إصدار القواعد واللوائح بعد موافقة الملك في كلٍ مما يلي: ما يتعلق في شؤون المجلس، والقضاة، وتنظيم أعمال الدائرة القضائية، وإصدار لوائح أنماط قضايا معينة، مثل القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتم...
هي محاكم تختص بالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور، والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، وكذلك النزاعات المترتبة عن الفصل من العمل، إضافة إلى رصد عقوبات نظام العمل وشكاوى أصحاب العمل والعمال، في المملكة العربية السعودية. وتعد الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية واجبة التنفيذ على أطراف النزاعات العمالية، عبر محاكم التنفيذ والجهات المختصة،وتندرج المحاكم العمالية ضمن محاكم الدرجة الأولى. تقع مقرات المحاكم العمالية في سبع مدن في المملكة، هي: الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، والدمام، وبريدة، وا...